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सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में बैन करने की मांग वाली याचिका को बेतुकी एवं आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को सर्वसम्मति से विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन पर चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर आगे और रोक लगाने से मना कर दिया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम बालिका से बलात्कार के आरोपित को बलात्कार और POCSO के मामलों से बरी किया है। यह निर्णय कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरक़रार रखते हुए दिया।

देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों में बीते पांच वर्षों में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में से मात्र 4.6% न्यायाधीश ही अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं जबकि सामान्य और पिछड़े वर्गों से 90% से अधिक अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इसी दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से 16 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। 

अजमेर सेक्स स्कैंडल में न्यायालय न तो पूरी तरह अपराधी को दंड दे पाया न ही समाज को संदेश। यही न्याय का उद्देश्य पूरा न हो पाने का सबूत है।