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यूसीसी पर यह स्वीकार करना जरूरी है कि मोदी सरकार अगर इस कानून को लागू करने का माध्यम बनती भी है तो इसे कानून का थोपना नहीं कहा जाना चाहिए।

वित्त वर्ष 2022-23 में किसानों को सस्ते उर्वरक उपलब्ध कराने और देश के गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर अतिरिक्त खर्चे हैं।

भारत विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण सुविधाएं बनाएगा, केन्द्रीय कैबिनेट ने इसके लिए एक मंत्रालयीय समिति बनाने की मंजूरी दी है। यह भंडारण सुविधाएं देश के सहकारिता क्षेत्र में बनाई जाएंगी। सरकार के इस निर्णय की जानकारी देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है।