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कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा जारी किए गए नए डाटा के अनुसार राजकोषीय घाटे का प्रबंधन सही होने से आंकड़ों में सुधार हुआ है।

2023-24 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ी और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। यह रिज़र्व बैंक के अनुमान से अधिक है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जुलाई-सितम्बर 2023 तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर में मुख्य योगदान उद्योग क्षेत्र का रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के विकास पथ में तेजी लाने और इस आर्थिक मील के पत्थर को हासिल करने के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी के महत्व पर जोर दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समग्र जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% आंका है।

Fitch और Moody’s जैसी रेटिंग एजेंसीज ने SBI के साथ मिलकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया दिशानिर्देशों का विश्लेषण किया है।

वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन (WTO) की बैठक में भारत और 20 से अधिक देश कृषि सब्सिडी के नियमों में बदलाव पर जोर देंगे। विकासशील देश घरेलू सहायता कार्यक्रमों में अधिक लचीलापन चाहते हैं जो किसानों की मदद करें और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

भारत में बिजली की मांग में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अगस्त से अक्टूबर तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इन महीनों के दौरान कुल मांग में 16% की वृद्धि हुई और अकेले अक्टूबर में साल-दर-साल 21% की वृद्धि देखी गई।

रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि मौद्रिक नीति को आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। निरंतर विस्तार के लिए वित्तीय स्थिरता रीढ़ की हड्डी के समान ही महत्वपूर्ण है।

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित जिम्मेदार ऋण प्रथाओं के साथ विकास आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए एनबीएफसी की आवश्यकता पर जोर दिया है। इससे उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।