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फारुक अनुच्छेद 370 की तड़प से ख़ुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं और इसी का संदर्भ देते हुए उन्होंने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीने जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं।
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई का आज 11वां दिन है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ मामले को सुन रही है।
लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के तहत कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। विशुद्ध रूप से सरकार के स्पष्ट रुख ने कुल मिलाकर जीवन बचाने में मदद की है। यही मेरा दृष्टिकोण है
कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में सीधे तौर पर शामिल यासीन मलिक (Yasin Malik) अचानक से चर्चा में है। पहले उसकी बेटी का एक ज़हरीला बयान सामने आता है
विशेष राज्य का दर्जा हटाने के निर्णय ने जम्मू-कश्मीर को ही फायदा पहुँचाया है। भविष्य में राज्य की खुशहाल और समृद्ध राज्य की छवि बनकर उभरेगी।