कर्नाटक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीसी प्रभाकर का कहना कहना है कि सिद्धारमैया सरकार द्वारा मुफ्त की चुनावी गारंटी के कारण हासन और कलबुर्गी के मजदूर काम पर नहीं आए हैं।
मई माह में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में ईसाइयों के बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि वक्फ बोर्ड को 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं।