वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्तावित 100-दिवसीय एजेंडे में देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स हब का विकास शामिल है। इन हब का उद्देश्य ऑनलाइन मार्केटप्लेस में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाना, निर्यात प्रक्रियाओं को आसान बनाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करना है।
हाल के वर्षों में, ई-कॉमर्स वैश्विक व्यापार के लिए एक शक्तिशाली चैनल के रूप में उभरा है, जो निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। हालाँकि, सीमा पार लेनदेन, सीमा शुल्क का पेमेंट और लॉजिस्टिक्स की जटिलताओं का समाधान लगातार एक चुनौती बना हुआ है। निर्यात के लिए ई-कॉमर्स की क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, वाणिज्य मंत्रालय ई-कॉमर्स व्यापार के लिए समर्पित विशेष हब की स्थापना सहित रणनीतिक पहल शुरू करने के लिए तैयार है।
ई-कॉमर्स हब का प्रस्तावित विकास इस डिजिटल युग में देश के निर्यात को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन हब को व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जाता है, जो निर्यात मंजूरी, स्टोरेज, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और लॉजिस्टिक्स सहायता के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ प्रदान करते हैं। सरकार ई-कॉमर्स निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर भविष्य में सीमा पार ऑनलाइन व्यापार को केवल सुव्यवस्थित करना चाहती है बल्कि आने वाले समय में उसमें होने वाले अनुमानित वृद्धि का लाभ भी उठाना चाहती है।
वैश्विक ई-कॉमर्स बाजार के 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, इसलिए निर्यात नीतियों को ऑनलाइन व्यापार की गतिशीलता के साथ जोड़ना तत्काल आवश्यकताओं में से एक है। ई-कॉमर्स हब विकास के उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं तथा निर्यातकों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए अनुकूल बुनियादी ढाँचा प्रदान कर सकते हैं।
ये निर्यात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई सेवाएँ प्रदान करते हैं। इनमें डॉक्यूमेंटेशन का तत्काल अप्रूवल, एकीकृत लॉजिस्टिक्स, रिटर्न प्रोसेसिंग, लेबलिंग और रीपैकेजिंग की सुविधाएँ शामिल हैं। इन सेवाओं को निर्दिष्ट हब के भीतर केंद्रीकृत करके, निर्यातक लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन में व्याप्त वर्तमान जटिलताओं को कम कर सकते हैं और साथ ही सीमा पार लेनदेन में सुविधाओं को भी बढ़ा सकते हैं।
भारत के ई-कॉमर्स निर्यात में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए। बैंकिंग संबंधी मुद्दे, परिचालन लागत और लॉजिस्टिक संबंधी अड़चनें अक्सर सीमा पार ऑनलाइन व्यापार के विकास में बाधा डालती हैं। ई-कॉमर्स हब निर्यातकों के लिए अनुकूल विनियामक ढांचा, बुनियादी ढांचा समर्थन और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके इन चुनौतियों को दूर करने का अवसर प्रदान करते हैं।
ई-कॉमर्स उद्योग की विशेषता छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी है जो विविध प्रकार के उत्पादों का निर्यात करते हैं। हस्तशिल्प से लेकर आयुर्वेदिक उत्पादों तक, इन विशिष्ट पेशकशों ने अपने अद्वितीय क्वालिटी के कारण वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाई है। ई-कॉमर्स हब समावेशी विकास के लिए सहायक के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे एसएमई को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने और अपने निर्यात पदचिह्न का विस्तार करने में सशक्त बनाया जा सकता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्षमता का उपयोग करके, निर्यात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर, ये केंद्र भारत को 2030 तक व्यापारिक निर्यात में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। चूंकि वाणिज्य मंत्रालय इस यात्रा पर चल रहा है, इसलिए हितधारकों के साथ सहयोग, नवीन नीतिगत हस्तक्षेप और मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास भारत के निर्यात के लिए ई-कॉमर्स की पूरी क्षमता को साकार करने की कुंजी होगी।
