गांधीनगर में रविवार, 16 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर चोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए ग्लोबल आर्किटेक्चर को मजबूत करने का आह्वान किया है। और साथ ही साथ यह विश्वास जताया कि जी20 ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने में देशों की सहायता करना जारी रखेगा।
G20 देश में कर चोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे और सहयोग को मजबूत करने के लिए कई काम कर रहे हैं। भारत, अपनी G20 अध्यक्षता के तहत, जांच क्षमता निर्माण और न्यायक्षेत्रों के बीच सूचना साझा करने में सुधार के लिए पहल कर रहा है।
टेक्नोलॉजी का विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के खुलेपन के साथ वित्तीय अपराध के नये तरीक़े देखे गये हैं जो और अधिक परिष्कृत हैं। G20 ने टैक्स रेगुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों और भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे में सुधारों की अगुवाई की है, पर इन समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिक समन्वित समाधानों की आवश्यकता है। क्रिप्टोकरेंसी सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के बारे में जानकारी साझा करना भी महत्वपूर्ण है।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, सरकार OECD के सहयोग से दक्षिण एशिया में कर और वित्तीय अपराध जांच क्षमता के निर्माण का नेतृत्व कर रही है। इन क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नई दिल्ली में एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
कर जांच के दौरान कर प्रशासन को कर संधियों के माध्यम से जानकारी मिलती है जो अन्य वित्तीय अपराध जांच के लिए प्रासंगिक होती है। लेकिन इस जानकारी को साझा करने के लिए विदेशी न्यायक्षेत्रों से सहमति की आवश्यकता होती है। नवित्त मंत्री सीतारमण ने क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विकसित करने और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को अपडेट करने पर प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने क्रिप्टो मुद्राओं सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर जानकारी साझा करने के महत्व पर जोर दिया।
ग्लोबल फोरम की रिपोर्ट में सहमति प्रक्रिया को अधिक कुशल और तेज बनाने के सुझाव शामिल हैं। इससे कर चोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जांच की परस्पर संबद्धता का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इस विषय में यह विचार रहा है कि ऐसे समाधान विकसित करने की गुंजाइश है जो वित्तीय अपराधों से अधिक समन्वित और प्रभावी तरीके से निपट सकते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और क्षमता निर्माण के बीच सहयोग के अलावा, सूचना साझा करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।
जी20 डिजिटल युग में वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता को पहचानता है। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत जांच क्षमता और सूचना साझा करने के क्षेत्र में सुधार के लिए पहल कर रहा है। अधिक सहयोग और समन्वित समाधानों के साथ, G20 का लक्ष्य कर चोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में प्रगति करना है।
