दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यमुना की सफाई सम्बन्धित दावों का उप-राज्यपाल के कार्यालय राज निवास द्वारा खंडन किया गया है। राज निवास से जारी आधिकारिक बयान के ज़रिए यह बताया गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पालन और यमुना सफाई की सच्चाई सबके समक्ष रख दी है।
राज निवास कार्यालय ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान उनकी सरकार को बचाने के लिए बोले जा रहे आदतन झूठ का हिस्सा है। NGT ने सबके सामने यह सच रख दिया है कि कैसे केजरीवाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ही नहीं बल्कि यमुना नदी की सफाई को नजरंदाज किया गया।
इसके साथ ही कार्यालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि एलजी वीके सक्सेना द्वारा 7 माह पूर्व कार्यभार संभालने के बाद से ही लगातार इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं जिसका परिणाम नजफगढ़ नाले एवं यमुना में दिखाई दे रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि एलजी द्वारा किए जा रहे सुधार कार्यों में कुछ विशिष्ट कारण गिनाते हुए सिसोदिया ने सफाई का काम रुकवा दिया था।
राजनिवास कार्यालय के अनुसार, उप-मुख्यमंत्री ने इन विशिष्ट कारणों को विस्तृत रूप से नहीं समझाया क्योंकि ऐसा कुछ धरातल पर था नहीं। अपनी विफलताओं को ढंकने के लिए वो हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रहे हैं।
दरअसल, राज निवास का यह आधिकारिक बयान मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली विधानसभा में लगाए गए आरोपों के बाद सामने आया है। सिसोदिया ने छठ घाट एवं यमुना नदी प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए आरोप लगाया था कि उप-राज्यपाल ने हर प्रकार से अधिकारियों द्वारा दबाव डलवाकर यमुना की सफाई का कार्य रोकने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बजट पास करने के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्य को रोक दिया गया है। उन्होंने पहले भी इस काम को रोकने की कोशिश की थी और जब वो इसे रोक नहीं पाए तो इसके कोष को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि, सिसोदिया का दावा है कि इसका काम अभी भी जारी है।
ज्ञात हो कि विधानसभा द्वारा दिल्ली में यमुना नदी की सफाई एवं दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं के लिए 1028 करोड़ के पूरक अनुदान को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान दावा किया था कि अगले विधानसभा चुनाव पूर्व यमुना की सफाई कर दी जाएगी।
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सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई का कार्य निजी स्तर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई के अतिरिक्त दिल्ली के विकास कार्य को बढ़ाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। साथ ही ट्रांस-यमुना क्षेत्र के कार्य के लिए 49 करोड़ रुपए, सड़क रखरखाव, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, अस्पतालों की री-मॉडलिंग आदि के लिए लोकनिर्माण विभाग को लगभग 800 करोड़ रुपए एवं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।
इसके अलावा सिसोदिया ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी अन्य अनुदानों के बारे में विस्तृत जानकारी विधानसभा में पेश की। इसके बाद ही राज निवास द्वारा आरोपों का खंडन किया गया है।
