राजस्थान में महिलाओं की नीलामी की खबरों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महिलाओं के व्यापार से ले कर अपराध, महिलाओं पर अत्याचार, राजनीतिक उठापट, जल परियोजना और जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की।
लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में कहा कि 8 से 18 वर्ष की बेटियों को बेचा जा रहा है। गैर-कानूनी संस्थाएँ सक्रिय हैं जो लड़कियों को बेच रही हैं। उन्होंने कहा, “इसकी हद तो देखो कि 8 वर्षीय बच्चियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं…शर्म आती है।”
शुक्रवार (28 अक्टूबर, 2022) को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान सरकार पर निशाना साधा।
महिला अत्याचारों पर बात करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि राज्य में सरकार की नाक के नीचे सेक्स ट्रैफ़िकिंग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। खबरें आ रही है पूरे प्रदेश से कि लड़कियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाया जा रहा है। पकड़ने पर गोदनामा दिखा दिया जाता है। यह बातें पहले तालिबान, अफगानिस्तान में सुनाई देती थी। लेकिन, अब इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, ये सब यहीं राजस्थान में हो रहा है।
भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, राजस्थान उसमें अव्वल नजर आ रहा है। जहाँ महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों में अकल्पनीय बढ़ोतरी ने राजस्थान सरकार की पहले ही किरकिरी हो चुकी है।
वहीं, चाइल्ड लेबर और सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले बीते 3 सालों में 1400 से ज्यादा पहुँच चुके हैं। हालाँकि, ये सिर्फ दर्ज मामले हैं, इनमें वो मामले शामिल नहीं है जो खबरों में तो रहे लेकिन, रसूखदारों के चलते एफआरआई में नहीं।
सांसद का कहना है कि राजस्थान अपहरण, दुष्कर्म, लूटपाट सबमें पहले नम्बर पर नजर आ रहा है और इस पर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या जवाब आता है? हमें शर्म आ रही है।
अस्पताल में जाते हैं तो उन्हें शर्म आती है, विद्यालयों में जाते हैं तो उन्हें शर्म आती है, रोड को देखकर उन्हें शर्म आती है। हर जगह उनकी लाचारी नजर आ रही है लेकिन, बात राजनीतिक योजनाओं की हो, राजनीतिक समीकरण बैठाने की हो तो इतनी शातिरता।
राठौड़ ने कहा कि सरकार सिर्फ जनता के मुद्दों पर लाचार नजर आती है ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दर्शाता है। सरकार लाचार क्यों है, जिसके पास राजस्थान पुलिस है, कानून है वहाँ सरकार लाचार क्यों है। और अगर, सरकार को ही इसमें शर्म आएगी तो इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा?
बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार केंद्र की किसी योजना को यहाँ लागू नहीं होने देती। मोदी सरकार पेट्रोल के दामों में कमी करती है तो सभी राज्य इसका अनुसरण करते हैं लेकिन, राजस्थान सरकार नहीं करती है।
राठौड़ ने कहा कि आयुष्मान भारत को ही ले लें तो इसे भी गहलोत सरकार ने लागू नहीं होने दिया। चिरंजीवी योजना लागू कर दी। इसका हाल देख लें आप कि कितने कम अस्पताल इससे जुड़े हैं और कितने मरीजों को फायदा मिला है। आयुष्मान भारत का फायदा पूरा देश उठा रहा है लेकिन, राजस्थानवासी इससे वंचित हैं। बता दें कि आयुष्मान भारत, भारत सरकार की जन आरोग्य योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक मोर्चे पर कमजोर तबके को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना है।
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ‘राइट टू हेल्थ’ की बात करती है, लेकिन आज तक कोई विधेयक पास नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की लेकिन, गहलोत सरकार इसके लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है।
राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने शुरुआत में कई दावे किए थे। गहलोत सरकार ने कहा था कि उनकी प्राथमिकता रहेगी मुफ्त दवाई, मुफ्त उपचार और वो सब झूठ निकला। सरकार अपने ही वादे पूरे नहीं कर पाई।
