Author: अर्पित त्रिपाठी

आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने चुनावी राज्य राजस्थान में भी रेवड़ियों की झड़ी लगा दी है। दिल्ली और पंजाब की तरह ही केजरीवाल ने राजस्थान में भी मुफ्त बिजली देने का वादा किया है और साथ ही यह भी कहा है कि वह अगर सत्ता में आते हैं तो पुराने बिल भी माफ़ कर देंगे।

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23 अगस्त को भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3, चन्द्रमा की सतह पर लैंड हो गया। इसी के साथ ही भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2022 में चालू किए गए ‘अमृत सरोवर अभियान’ को समय से पहले पूरा हो गया है। देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चालू किए गए इस मिशन से स्थानीय स्तर पर रोजगार और सामुदायिक एकता जैसे मिशन भी पूरे किए जा रहे हैं।

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5 अगस्त 2023 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले इन प्रावधानों के हटने के बाद कश्मीर में शान्ति बहाली की प्रक्रिया में तेजी आई है।

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देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों में बीते पांच वर्षों में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में से मात्र 4.6% न्यायाधीश ही अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं जबकि सामान्य और पिछड़े वर्गों से 90% से अधिक अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इसी दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से 16 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। 

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कॉन्ग्रेस के एक जाने माने सांसद के घरवालों द्वारा संचालित एक कथित निष्पक्ष मीडिया चैनल ने संसद में दिए गए एक उत्तर का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच 13.13 लाख बालिकाएं और महिलाएं गायब हुईं।

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यूपीए के राज में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम हर महीने दो महीने पर एक नया झूठ या अर्धसत्य जनता को परोसने का प्रयास करते हैं। चाहे वह डिजिटल भुगतान को लेकर उनका बयान हो या मुद्रा लोन को लेकर फैलाई गई गलत जानकारी। हर बार वह उचित जवाब पाकर भी अपनी आदत में सुधार नहीं लाते हैं और नया मुद्दा छेड़ देते हैं।

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चीन के विदेश मंत्री बने चिन गांग 25 जून से गायब हैं, वे किसी आधिकारिक कार्यक्रम और किसी भी तरह की बैठक में नहीं दिखे

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रेवड़ियों पर आधारित राजनीति करने के चक्कर में केजरीवाल सरकार ने बीते पांच साल में दिल्ली पर कर्ज से लाद दिया है। हर चीज मुफ्त करने के चक्कर में आम करदाता का पैसा पानी की तरह बहाने के बाद अब दिल्ली की जनता के ऊपर बीते पांच वर्षों में 6.4 गुना से भी अधिक कर्ज चढा दिया है।

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