दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद अब मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अरविन्द केजरीवाल को 16 अप्रैल को ED के समक्ष पेश होना है।
CBI ने 14 अप्रैल को केजरीवाल को एक नोटिस के जरिए 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि मामले में जांच के दौरान आबकारी नीति से जुड़े एक अधिकारी ने यह बयान दिया है कि उसे मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के घर पर मिलने के लिए बुलाया था।
इससे पहले CBI ने 26 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इस मामले में लिप्त एक अन्य व्यक्ति समीर महेन्द्रू ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देश पर करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ था, इनमें से बड़ी धनराशि गोवा के चुनावों में खर्च की गई थी।
इससे एक दिन पहले गोवा की पुलिस ने भी केजरीवाल को नोटिस जारी कर पेशी के लिए बुलाया था। यह मामला 2022 के गोवा चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से प्रचार सामग्री चिपकाने से जुड़ा हुआ है।
केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि वह पेशी के लिए गोवा जाएंगे। इस मामले में केजरीवाल को 27 अप्रैल को बुलाया गया है।
जिस आबकारी नीति के मामले में अरविन्द केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है, वह नवम्बर 2021 में लागू की गई थी। इस नई नीति द्वारा दिल्ली में शराब बिक्री का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया गया था, इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार शराब बिक्री से बाहर आ गई थी।
बाद में मनीष सिसोदिया ने निजी शराब विक्रेताओं के 144 करोड़ से अधिक की लाइसेंस शुल्क भी माफ़ कर दिया गया था। बाद में इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए थे। इसके आबाद केजरीवाल की सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था।
इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत लगभग 15 लोगन को आरोपी बनाया जा चुका है और लगातार मामले की जांच चल रही है।
यह भी पढ़े: केजरीवाल सरकार ने यमुना पर 5 साल में फूंक दिए 6,856 करोड़ रुपए, हालात जस के तस