अडानी समूह में लेनदेन की जानकारी की जांच कर रहे शेयर बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) को सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने का समय और दे दिया है। SEBI ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कम से कम 6 महीने का और समय दिए जाने की बात कही थी।
मामले में लेनदेन की जटिलता को देखते हुए SEBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सामान्य स्थिति में इस काम में कम से कम 15 महीने लगते हैं लेकिन मामले कि गंभीरता को देखते हुए वह इसे फ़ास्टट्रैक मोड में करने का प्रयास कर रहे हैं और 6 महीने में पूरा करने का प्रयास करेंगे।
24 जनवरी को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कथित तौर अडानी समूह पर बनावटी तौर से शेयरों के भाव में तेजी लाने, निवेशों में धांधली करने और अन्य आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। इसी चक्कर में संसद का शीतकालीन सत्र भी ढंग से नहीं चल पाया था।
मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुँचने पर उसने एक 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, समिति से सुप्रीम कोर्ट ने जांच और सुझावों को 2 माह के अंदर पूरा करने को कहा था। इस समिति ने बीते सप्ताह अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफ़ाफ़े में सौंप दी थी।
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इसके अतिरिक्त SEBI से भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह के भीतर जांच पूरी करने को कहा था, SEBI का यह समय 2 मई को पूरा हो गया था। समय बढ़ाने के लिए SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
बीते शनिवार 13 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई की थी, SEBI ने जहाँ अधिक समय की मांग की थी तो वहीं कुछ याचिकाकर्ताओं ने SEBI की इस मांग को अप्रासंगिक ठहराते हुए कहा था कि उसे और समय नहीं दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले में आदेश देते हुए SEBI को 14 अगस्त तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई कर रही देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हमने आपको पहले 2 माह और अब तीन माह मिलाकर 5 महीने का समय दे दिया है, अगर आपको अभी भी कोई समस्या होती है तो हमें बताइए।
इससे पहले SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में उस दावे को खारिज किया था कि अडानी समूह की कुछ कम्पनियों पर 2016 में जांच हुई थी। हिंडनबर्ग के आरोपों के सामने आने के बाद अडानी समूह की मार्केट कैप में बड़ी गिरावट देखी गई थी।
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